दलित स्कॉलरचे निलंबन रद्द करा. विद्यापीठांमध्ये हुकूमशाही आणि सांप्रदायिकतेचा प्रतिकार करा.

रामदास यांचे निलंबन: शैक्षणिक स्वातंत्र्यासाठी एक धोकादायक उदाहरण

जागरूक नागरिक आणि लोकशाहीवादी संघटनांनी एकतेचे आणि प्रतिकाराचे आवाहन केले.

मुंबई: दि. २६ मार्च २०२५ रोजी लेखक, कार्यकर्ते, डाव्या आणि दलित सामाजिक-राजकीय संघटना आणि जागरूक नागरिकांनी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई (TISS) प्रशासनाने दलित वर्गातील पीएचडीचे अभ्यासक आणि स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे केंद्रीय कार्यकारी समिती सदस्य रामदास यांच्या अलोकतांत्रिक दोन वर्षांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ शांततापूर्ण सार्वजनिक सभेचे आयोजन केले. पोलिसांनी हा निषेध क्रूरपणे दडपला. पोलिसांनी विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर काही निदर्शकांवर एफआयआर दाखल करण्यात आली. या प्रकारामुळे भारतातील वाढती दडपशाही आणि लोकशाहीचे आकुंचन याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त होत आहे.

या कारवाईला उत्तर म्हणून, २७ लोकशाही संघटनांच्या पाठिंब्याने, प्रख्यात लेखक, चित्रपट निर्माते आणि पत्रकारांनी २९ मार्च रोजी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत पोलिस कारवाईचा निषेध करण्यात आला आणि टीआयएसएसचे निलंबित स्कॉलर रामदास प्रीनी शिवनंदन यांना पाठिंबा देण्यात आला. प्रसिद्ध विद्वान डॉ. आनंद तेलतुंबडे, ज्येष्ठ आंबेडकरवादी लेखक अर्जुन डांगळे,पत्रकार पी. साईनाथ,  चित्रपट निर्माते आनंद पटवर्धन आणि शाहीर संभाजी भगत यांनी पत्रकार परिषदेत सामील होऊन सर्वांनी पाठिंबा देण्याचे आणि प्रतिकार करण्याचे आवाहन केले. जातिअंत संघर्ष समितीचे शैलेंद्र कांबळे आणि सुबोध मोरे आणि एसएफआयचे राज्याध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ यांनीही पत्रकार परिषदेत भाषणे केली.

पत्रकार परिषदेत रामदास प्रीनी शिवनंदन यांना विद्यार्थी म्हणून टीआयएसएसमध्ये त्वरित पुन्हा नियुक्त करण्याची आणि त्यांच्यावरील सर्व राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आरोप मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. त्यांनी टीआयएसएस प्रशासनाला भाजपचा हुकूमशाही आणि सांप्रदायिक अजेंडा रेटण्याची भूमिका थांबवण्याचे आणि विद्यार्थ्यांच्या संवैधानिक अधिकारांचा आदर करण्याचे आवाहन केले.

या पत्रकार परिषदेतील विविध मान्यवरांनी पुढील मांडणी केली.

पी. साईनाथ: "शैक्षणिक संस्थांमधील लोकशाही संपवली जात आहे. रामदास यांचे निलंबन हे याचे उदाहरण आहे. याचा तीव्र विरोध करायला हवा."

आनंद पटवर्धन: "पूर्वी न्यायालयाने म्हटले होते की 'राम के नाम' या माहितीपटाचे प्रदर्शन होऊ न देणाऱ्यांवर कारवाई करावी, परंतु टीआयएसएस प्रशासनाने माहितीपट पाहण्याचे आवाहन करणाऱ्या रामदास यांना निलंबित केले. ही बेकायदेशीर कारवाई आहे."

अर्जुन डांगळे: "विद्यार्थी आणि कलाकारांवर हल्ले वाढत आहेत. सांस्कृतिक दहशतवाद वाढत आहे. या परिस्थितीत, आम्ही रामदासच्या पाठीशी उभे आहोत."

आनंद तेलतुंबडे: "टीआयएसएस एकेकाळी एक विश्वासार्ह संस्था होती, परंतु आज तिने विद्यार्थ्यांचे आवाज दाबून आपली प्रतिष्ठा गमावली आहे. विद्यार्थ्यांवरील भेदभावपूर्ण कृतींवरून हे स्पष्ट होते."

संभाजी भगत: "सत्य बोलल्याबद्दल रामदास यांचे कौतुक करायला हवे होते परंतु त्यांना शिक्षा होत आहे. हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे."

शैलेंद्र कांबळे: "टीआयएसएस प्रशासन संवैधानिक अधिकारांचा गळा दाबत आहे."

सुबोध मोरे: "राज्यव्यापी स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली जाईल आणि न्याय मागण्यासाठी एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटेल."

सोमनाथ निर्मळ: "रामदासचा लढा देशभरात होत असलेल्या अत्याचारांना तोंड देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणा आहे."

पहिले पाऊल म्हणून तीन-स्तरीय कृती जाहीर करण्यात आली.

१) राष्ट्रव्यापी एकता मोहीम - शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही हक्कांसाठी नागरी समाजाचा पाठिंबा निर्माण करणे.

 २) मुख्यमंत्र्यांना शिष्टमंडळ - रामदास यांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी आणि पोलिस दडपशाहीचा अंत करण्याची मागणी.

३)विद्यापीठांमधील लोकशाही टिकवण्यासाठी विस्तृत अधिवेशन मुंबईत आयोजित केले जाणार आहे, ज्यामध्ये सर्व समविचारी घटकांना सामावून घेऊन शैक्षणिक संस्थांमधील हुकूमशाहीला विरोध केला जाईल.

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS), मुंबईने पीएचडी स्कॉलर रामदास प्रीणी शिवनंदन यांचे निलंबन शैक्षणिक स्वातंत्र्य, विद्यार्थी स्वायत्तता आणि लोकशाही हक्कांवर गंभीर हल्ला आहे. दलित पार्श्वभूमी असलेले पहिल्या पिढीचे विद्यार्थी रामदास हे केरळमधील वायनाड येथील रहिवासी आहेत आणि सध्या ते TISS येथील स्कूल ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीजमध्ये पीएचडी करत आहेत. त्यांनी TISS मधून पदव्युत्तर आणि एमफिल दोन्ही पदवी पूर्ण केल्या, भूतकाळात TISS ने एमए प्रवेशासाठी घेतलेल्या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेत ते टॉपर होते आणि सध्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने त्यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती फेलोशिप (NFSC) दिली आहे, जी त्यांनी त्यांच्या पीएचडी दरम्यान UGC-NET परीक्षेतील कामगिरीची दखल घेत दिली आहे. रामदास हे विद्यार्थी हक्कांसाठी सक्रिय संघटक आहेत, TISS येथे प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरमचे माजी सरचिटणीस आहेत, सध्या ते स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) चे केंद्रीय कार्यकारी समिती (CEC) सदस्य म्हणून काम करत आहेत, विद्यार्थी संघटन (SFI) चे संपादकीय मंडळ सदस्य आहेत, विद्यार्थी चालवल्या जाणाऱ्या सर्वात मोठ्या मासिकांपैकी एक असलेल्या स्टुडंट स्ट्रगलचे संपादकीय मंडळ सदस्य आहेत आणि भारतातील उच्च शिक्षणावर विस्तृतपणे लिहितात.

एप्रिल २०२४ मध्ये, TISS ने रामदास यांना "राष्ट्रविरोधी कारवाया" केल्याचा आरोप करत निलंबित केले, ज्यामध्ये भाजपच्या शिक्षण धोरणांवर टीका करण्यात आली आणि युनायटेड स्टुडंट्स ऑफ इंडियाने आयोजित केलेल्या संसद मार्चमध्ये त्यांचा सहभाग आणि भाषण उद्धृत केले.१६ विद्यार्थी संघटनांचे संयुक्त व्यासपीठ आणि संघ परिवाराच्या सांप्रदायिक अजेंडाचा पर्दाफाश करणारा माहितीपट 'राम के नाम' पाहण्यासाठी त्यांचे सोशल मीडियावरील आवाहन. याचे समर्थन करण्यासाठी, संस्थेने भूतकाळात भगतसिंग स्मृती व्याख्यानांसाठी पाहुण्या वक्त्यांना आमंत्रित केले होते, जसे की पी. साईनाथ, बेझवाड विल्सन, गोपाल गुरु, हन्नान मोल्लाह इत्यादी. भारताच्या संवैधानिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराखाली संरक्षित असलेल्या या कृतींना टीआयएसएसने जाणूनबुजून चुकीचे सादरीकरण केले होते जेणेकरून सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेवरील एका मुखर टीकाकाराला शांत करता येईल.

रामदास यांचे निलंबन हे अतिउत्साही प्रशासनाने केलेले एकटे कृत्य नाही तर शैक्षणिक क्षेत्रात मतभेद चिरडण्यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने राबवलेल्या मोठ्या हुकूमशाही अजेंडाचा एक भाग आहे. टीआयएसएस शिक्षण मंत्रालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे, ज्याचे अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आहेत. या थेट प्रभावामुळे भाजप सरकारला शैक्षणिक संस्थांना पद्धतशीरपणे शस्त्रास्त्रे देऊन मतभेद असलेल्या, विशेषतः उपेक्षित समुदायांमधील आवाज दाबण्यास सक्षम केले आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये, TISS प्रशासनाने प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम (PSF) वर बंदी घातली आणि एक सन्मान संहिता लागू केली जी विद्यार्थ्यांना राजकीय किंवा संस्थाविरोधी निदर्शने किंवा अगदी फक्त चर्चा करण्यास मनाई करते. शैक्षणिक समुदायाकडून मोठ्या प्रमाणात टीका आणि आवाहने आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिकारानंतर, TISS ला सप्टेंबर २०२४ मध्ये PSF बंदी उठवावी लागली आणि सन्मान संहितेत सुधारणा करावी लागली.

या प्रकरणात एक धोकादायक उदाहरण मांडले गेले कारण TISS ने न्यायालयात युक्तिवाद केला की NFSC आणि JRF सारख्या सरकारी अनुदानित फेलोशिपचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी राजकीय बाबींवर, विशेषतः भाजपवर टीका करताना मौन बाळगणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी, TISS ने एक परिपत्रक जारी करून विद्यार्थ्यांना TISS मध्ये विद्यार्थी असताना संस्थेच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरुद्ध असलेली वैयक्तिक मते व्यक्त करू नयेत किंवा त्यांचा प्रचार करू नये असे सांगितले. हे एक धोकादायक पाऊल आहे आणि ते मागे घेतले पाहिजे. अशा उदाहरणामुळे लाखो विद्यार्थी, संशोधक, पेन्शनधारक आणि सरकारी मदत मिळवणाऱ्यांना शांत करता येते, ज्यामुळे शैक्षणिक संस्था सत्ताधारी राजवटीसाठी प्रचार यंत्रांमध्ये प्रभावीपणे बदलू शकतात. सार्वजनिक निधी कोणत्याही राजकीय पक्षाची खाजगी मालमत्ता नाही आणि भाजपवरील टीका दाबण्यासाठी त्यांचा वापर करणे लोकशाही आणि समानतेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करते. जर ही धोकादायक उदाहरणे संस्थात्मक झाली तर याचा अर्थ असा होईल की कोणत्याही भारतीय विद्यापीठातील कोणताही विद्यार्थी सत्ताधारी राजवटीला आव्हान देणारे स्वतंत्र मत ठेवू शकत नाही. उच्च शिक्षणाचे सार - टीकात्मक विचार आणि मतभेदांना पोसणारी जागा - नष्ट केली जाईल, ज्यामुळे भाजपच्या राजकीय अजेंड्याचा विस्तार म्हणून काम करणाऱ्या पोकळ संस्था मागे राहतील.

रामदास यांच्यावरील छळ हे भाजपच्या हिंदूत्वाच्या अजेंड्याला आव्हान देणाऱ्या विद्यार्थी चळवळी आणि टीकात्मक विचारसरणीबद्दलच्या खोलवर रुजलेल्या भीतीचे प्रतिबिंब आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 अंतर्गत शिक्षणाच्या खाजगीकरणाविरुद्ध आणि शैक्षणिक जागांच्या वाढत्या भगव्याकरणाविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवणारे दलित विद्वान रामदास यांना लक्ष्य करून, भाजप सर्व उपेक्षित समुदायांना एक थंड संदेश पाठवण्याचा प्रयत्न करत आहे: की मतभेद सहन केले जाणार नाहीत.

आम्ही रामदास आणि भारतीय कॅम्पसमध्ये दडपशाही आणि हुकूमशाहीला आव्हान देणाऱ्या सर्वांसोबत अटळ एकता बाळगतो. लोकशाही जागांचे रक्षण करण्यासाठी, दुर्लक्षित आवाजांचे रक्षण करण्यासाठी आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठीचा संघर्ष अद्याप संपलेला नाही.

यांच्याद्वारे प्रसिद्धीस:

 जागरूक नागरिक, विद्यार्थी संघटना, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, दलित शोषण मुक्ती मंच, जातिअंत संघर्ष समिती-महाराष्ट्र, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स, दलित पँथर, दलित अधिकार आंदोलन, सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना, ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन, अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटना छात्रभारती, संविधान संवर्धन समिती, राष्ट्रीय बहुजन महासंघ, नारी अत्याचार विरोधी मंच, ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन, नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन, फॉरवर्ड ब्लॉक, भागवत जाधव स्मृती केंद्र, प्रागतिक रिपब्लिकन पक्ष, भारतीय मजूर कष्टकरी दल महासंघ, पनवेल महासंघ, राष्ट्रीय महिला संघ आंबेडकर फुले पेरियार स्टडी सर्कल-आयआयटी मुंबई, कलेक्टिव्ह मुंबई, जन हक्क संघर्ष समिती, पुरोगामी विद्यार्थी संघटना, मुंबई केरळी धर्मनिरपेक्षतेसाठी, एनएसयूआय.