स्थानिक स्वराज्य संस्था जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि पालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा 

चार महिन्यात निवडणुका घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगास निर्देश

दिल्ली (६/५/२५) : महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपून साधारणतः तीन वर्षं झाले, तरी निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश देत पुढील चार आठवड्यात निवडणुका घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पूर्ण प्रक्रिया चार महिन्यात संपवावी, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे.

'स्थानिक पातळीवर लोकशाही बळकट राहावी, यासाठी राज्यघटनेने दिलेले निर्देश पाळणे आवश्यक आहे. त्यानुसार नियमितपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात, या निर्देशांचा आदर व्हायला हवा,' असे मत घटनापीठाचे प्रमुख न्या. सूर्य कांत यांनी निकालाचे वाचन करताना दिले.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात असलेल्या प्रलंबित खटल्यांमुळे निवडणुका झाल्या नसल्याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. २९ महागनरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. दिनांक ४ जुलै २०२१ रोजी ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्याव्या, यासाठी राष्ट्रीय समाज पक्षाने महाराष्ट्रात राज्यभर चक्काजाम आंदोलन छेडले होते. 

कोणत्या निवडणुका प्रलंबित?

चौकट करणे 

[*या महानगरपालिका निवडणुका प्रलंबित*

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण - डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी]

चौकट करणे

[*या जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित*

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा]