काय सांगता ! 106 लाचखोर अधिकार्‍यांना शासनाकडून अभय

क्लास ‘वन’च्या 30, क्लास ‘टू’च्या 29 अन् क्लास ‘थ्री’च्या 106 अधिकार्‍यांचा समावेश

मुंबई : राज्यामधील पावणेदोनशे लाचखोरांना अद्याप अभय मिळाल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीवरून समोर आले आहे. त्यामध्ये वर्ग एकचे 30, वर्ग दोनचे 29, तर वर्ग तीनच्या 106 अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. दरम्यान, एवढ्या जणांचे निलंबन का थांबले, याबाबत मात्र एसीबीने स्पष्ट केलेले नाही.

लाचखोर अधिकारी कर्मचार्‍यांवर अंकुश ठेवण्याचे काम लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाकडून केले जाते. लाचेबाबत नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीची तत्काळ दखल एसीबीकडून घेतली जाते. मात्र असे असले तरी, अनेक सरकारी कार्यालयातील खाबुगिरी काही थांबण्याचे नाव घेत नाही. त्यातच लाचेच्या हव्यासापोटी सामान्य नागरिकांना वेठीस धरणार्‍या लाचखोरांना कारागृहाची हवादेखील खाण्यासाठी पाठवले जाते.

त्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाईही होते. परंतु काहींना कारवाईपासून अभय मिळते. असेच अभय राज्यातील पावणे दोनशे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना 2012 पासून मिळत आल्याचे निदर्शनास आले आहे. कारण त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अहवालात तशी नोंदसुद्धा आहे.

निलंबन रखडलेल्या विभागनिहाय अधिकार्‍यांची संख्या

निलंबित न करण्यात आलेल्यामध्ये वर्ग एकच्या 30, वर्ग दोनच्या 29, वर्ग तीनचे 106 आणि वर्ग चारच्या आठ लाचखोरांचा समावेश आहे. वर्ग एकचे निलंबन न झालेल्यांमध्ये वर्ग महसूल विभागातील सहा अधिकारी, नगरविकास विभागातील पाच, आरोग्य विभागातील चार, पोलिस खात्यातील चार, ग्रामीण विकास आणि गृहनिर्माण मधील प्रत्येकी तीन अधिकार्‍यांचे निलंबन झाले नसल्याचे चित्र आहे.

पुरावे मिळाल्यास होते निलंबन

पाहा याबाबत कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात याबाबत बोलताना अ‍ॅड. निखिल कुलकर्णी, (फौजदारी/दिवाणी वकील) सांगतात, सरकारी कर्मचारी सेवा नियमांनुसार, लाचखोरी हा गंभीर शिस्तभंग मानला जातो. त्यामुळे, पुरावे मिळाल्यास निलंबन केले जाते. सरकारी अधिकारी, कर्मचारी लाच घेताना पकडले गेले किंवा त्यांच्या विरोधात पुरावे मिळाले, तर त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई होऊ शकते.

जर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सेवेत राहिला, तर तो पुरावे नष्ट करू शकतो तसेच साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतो त्यामुळे निलबंन केले जाते. चौकशी निष्पक्ष होण्यासाठीदेखील निलंबनाची गरज असते. सरकारी नोकरदार भ्रष्टाचार करत असेल, तर जनतेचा प्रशासनावर विश्वास राहणार नाही म्हणून निलंबनाची कारवाई होते.

कोणत्या विभागातील किती अधिकारी

शिक्षण विभाग (41), नगरविकास (36) (मनपा/ नगरपालिका), पोलिस, कारागृह, होमगार्ड (25), ग्राम विकास (जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती) (17), महसूल, नोंदणी, भूमी अभिलेख (17) तर ऊर्जा, उद्योग, कामगार विभाग (5) आणि आरोग्य विभाग (5) अशांचा यामध्ये समावेश असून, त्यांचे 2012 ते 31 जानेवारी 2025 च्या कालावधीत झाले नाही. सर्वाधिक निलंबन न झालेल्यांमधबई विभाग (46), ठाणे (38), औरंगाबाद (22) पुणे (18), नाशिक (16), नागपूर (12), अमरावती (11) तर नांदेड येथील (10) अधिकार्‍यांचे निलंबन न झालेल्यांमध्ये समावेश आहे.