शासनाच्या विधवाप्रथा विरोधी परिपत्रकाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी - सांगली अंनिसची मागणी

 शासनाच्या विधवाप्रथा विरोधी परिपत्रकाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी - सांगली अंनिसची मागणी

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन! 

सांगली :   

महाराष्ट्र शासनाच्या विधवा प्रथा विरोधी ठराव परिपत्रकाची सांगली जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीनी प्रभावी अंमलबजावणी करून विधवा प्रथेविरुद्ध ठराव करावेत यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पुढाकार घ्यावा असे निवेदन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती शाखा सांगली च्या वतीने अंनिस कार्यकर्ते राहुल थोरात, गीता ठकार, डॉ. सविता अक्कोळे यांनी सांगली जिल्हा परिषदेचे सहा. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे यांना आज दिले. 

या निवेदनात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने पुढील काही मागण्या केल्या आहेत, त्यामध्ये  प्रत्येक तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवक यांची गटविकास अधिकारी यांनी या विषयावर बैठक आयोजित करुन जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतीनी विधवा प्रथा विरोधी ठराव करावेत अशी विनंती करावी, यासाठी गावाशी संवाद साधण्यासाठी, लोकांचे समुपदेशन करणेसाठी अंनिसचे कार्यकर्ते काम करतील. छ. शाहू महाराजांच्या जयंती पर्यंत (२६ जून ) जिल्ह्यातील किमान २०० ग्रामपंचायतीनी विधवा प्रथा विरोधी ठराव करुन शाहू महाराजांना कृतीशील अभिवादन करावे. जिल्ह्यातील किती ग्रामपंचायतीनी असे ठराव केले आहेत याची एकत्रित नोंद जिल्हा परिषद मध्ये करावी. या ग्रामपंचायतीना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे. 

अंनिस चे निवेदन स्वीकारल्यानंतर सहा. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे म्हणाले की, विधवा प्रथा विरोधी ग्रामपंचायतीनी ठराव करावा असे परिपत्रक ग्रामविकास विभागाने काढून पुरोगामी पाऊल टाकले आहे. या दुर्लक्षित विषयावर शासनाने योग्य भूमिका घेतली आहे. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब यांचेशी चर्चा करुन आपल्या सांगली जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतीनी असे ठराव करावेत यासाठी योग्य ती कार्यवाही करु. तसे तालुक्यातील गटविकास अधिकारी यांना आदेश काढू. या ठरावाचे मोठे बोर्ड करुन गावाच्या चौका चौकात लावण्याची विनंती ग्रामपंचायतीना करु. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या विषयावर प्रबोधन करत आहे याचा आनंद आहे. यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने सर्व ती मदत करु असे आश्वासन राहुल गावडे साहेब यांनी दिले. 

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, विधवा प्रथेविरुद्ध ठराव करणेसाठी ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहित करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपविली आहे. या पुरोगामी निर्णयाबद्दल शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही आपले अभिनंदन करतो व आपल्या जिल्ह्यातील जनजागृतीच्या कामामध्ये  शासनासोबत सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त करतो. 

समाज परिवर्तनाशी संबंधित ठरावाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी व्यापक व सातत्यपूर्ण जनसंवाद आवश्यक असतो. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही गेली 32 वर्षे कार्यरत असलेली महाराष्ट्रव्यापी संघटना विधवांसंदर्भातील अवमानकारक प्रथा बंद करण्यासाठी  गावातील महिला, पुरुष, ग्रामपंचायत सदस्य अशा सर्व घटकांशी संवाद साधण्यासाठी आपल्या सोबत काम करू इच्छिते हे कळविण्यासाठी सदर पत्र देत आहे. हे आमचेच काम असून आम्हाला या कामासाठी शासनाकडून कोणतीही आर्थिक अपेक्षा नाही.तरी आपल्या सांगली जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतीनी विधवा प्रथेविरुद्ध ठराव मंजूर करण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा.