आईच्या जातीच्या दाखल्या वरून मुलीस दाखला; न्यायालयाचा क्रांत्तीकारी निर्णय

आईच्या जातीच्या  दाखल्या वरून मुलीस दाखला; न्यायालयाचा क्रांत्तीकारी निर्णय : अनिल वैद्य, माजी न्यायाधीश

 मुबई उच्य न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आईच्या जातीवरून मुलीस जात प्रमाण पत्र देण्यासाठी सरकारला आदेश दिले .या निर्णयाचे परिवर्तनवादी व महिला संघटनानी जोरात स्वागत करायला पाहिजे होते परन्तु या संघटनानाही या निर्णयाचे महत्व कळले असे दिसत नाही.
 हे प्रकरण असे की,अमरावती महसूल विभागात राहणाऱ्या नुपूर या हलबा जातीच्या मुलीस जातीच्या प्रमाण पत्रा साठी अर्ज करतांना वडिलांच्या जातीचे पुरावे अर्थात वडिलाचे जातीचे प्रमाण पत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला याची गरज होती परन्तु तिच्या आई वडिलांचे आपसात वाद असल्याने ते विभक्त राहतात. नुपूर आपल्या आईसोबतराहते.
मुलीस दाखला मिळू नये अशा क्रूर भावनेने विभक्त राहणाऱ्या वडिलांनी आपला जातीचा दाखला व कोणताही जातीचा पुरावा असलेले दस्तऐवज देण्यासाठी नकार दिला.त्यामुळे नूपुर समोर दाखला मिळविण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत तिने आईच्या जातीचे प्रमाण पत्र व इतर दस्तऐवज दाखल करून जातीच्या दाखल्या साठी  अमरावती उपविभागीय अधिकाऱ्यां कडे अर्ज केला. 
वडिलांच्या जातीचे पुरावे दिले नाही म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तिचा अर्ज नामंजूर केला म्हणून तिने उच्यन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.माननीय मुंबई उच्य न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुपूरला आईच्या जातीच्या दस्तऐवजाच्या आधारे जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे शासनाला निर्देश दिले 
.२६ जानेवारी १९५० ला भारतीय संविधान लागू झाले .संविधानाच्या अनुच्छेद १५ नुसार स्त्री पुरुषांना समान हक्क दिले.परन्तु गेल्या ६८ वर्षा त पहिल्यांदा असा निर्णय दिला म्हणून हा क्रांतिकारी व ऐतिहासिक निर्णय आहे.
या निर्णयाचा फायदा नुपूर सारख्या अनेक मुलांना होईल.
संविधानाच्या तत्वा नुसार स्त्री पुरुष समानता लागू केली परंतु वास्तविक जीवनात पावलोपावली विषमता दिसते.
संविधान हे सर्व कायद्याचे सरसेनापती आहे .इतर कायदे सेनापतीच्या आदेशानुसार लागू व्हावेत तेव्हाच समतेचे कलम अमलात येईल .
सिंधू संस्कृतीच्या काळात या देशात मातृसत्ताक पद्धती होती  तेव्हा स्त्रियांना सन्मानीत दर्जा होता परंतु नंतर आर्य भारतात आले त्यांनी पितृसत्ताक पद्धती लागू केली .त्यानंतर मनुस्मृतीने तर महिलांच्या स्वातंत्र्याचा  संकोच केला व पुरुषसत्ताक पद्धतीला
बळकटी अली.
दवाखान्यात लहान बाळ जन्मल्यापासून वडिलांचे नाव विचारले जाते पण जन्मदात्या  आईचे नाव कुणी विचारीत नाही.दवाखान्यात तिला केवळ एक पेशंट (रूग्ण)म्हणून ओळखले जाते.
मुलांना वडिलांचे नाव आपोआप लावले जाते पण आईचे नाव लावून बदल केला तर सरकारच्या राजपत्रात ते जाहीर करावे लागते .जागोजागी हे राजपत्र दाखवावे लागते व आईचे नाव लावणाऱ्याला मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.कुणी व्यक्ती आईचे नाव लावू शकतो ही कल्पनाच लोकांना करवत नाही. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी सुद्धा अशा अर्जदाराकडे संशयाने बघतात.
जातीचा दाखला, जन्माचा दाखला किंवा रहिवासी दाखला असो वडिलांचा पुरावा लागतो
आईच्या पुराव्या ला महत्व नाही.असे  कसे हे
कायदे ?महिला हे मुकाट्याने का सहन करतात ?
न्यायालयाने निर्णय दिला त्या प्रकरणात शासकीय अधिकारी आईच्या जातीहून दाखला देतीलच .दुसरे प्रकरण गेले तर नियमावर बोट ठेवून अडवणूक होइल. त्या साठी या बाबतीत अस्तित्वात असलेले नियम व कायदे यात सुधारणा केली पाहिजे. महाराष्ट्र राज्यात जातीचे प्रमाण पत्र देण्यासाठी जो कायदा आहे त्याचे नाव "अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,भटक्या जाती,इतर मागास वर्ग व विशेष मागासवर्गीय व्यक्तीला जातीचे प्रमाण पत्र देणे व पडताळणी करणे अधिनियम २००१"
या कायद्यातील तरतुदी नुसार जातीचे प्रमाण पत्र मिळण्यासाठी अर्ज करावा लागतो.नेटच्या पोर्टल वर अर्ज उपलब्ध आहे.त्यात आईच्या जातीचा पुरावा व तिच्या वंशावळीचा पुरावा या साठी योग्य ती सुधारणा पोर्टल मध्ये केली पाहिजे.
मातृसत्ताक पध्दती मध्ये आईचे नाव मुलांच्या नावा सोबत लावण्याची राजघराण्यात सुद्धा प्रथा होती.महाराष्ट्रात लेण्यांची निर्मिती करणारे सातवाहन राजे त्यापैकी राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी हे गौतमी असेआईचे नाव लावायचे .
 स्त्री स्वातंत्र्या साठी चळवळ करणाऱ्या संघटनांनी आईचे महत्व कागदोपत्री वाढविण्यासाठी सरकार ला मागणी केली पाहिजे.केंद्र व राज्य  सरकारने कोणतीही माहिती भरून घेतांना आई  किंवा वडील यांचे नाव विचारावे .ज्याला जे आवडते ते नाव धारण करेल.कोणत्याही दाखल्या साठी आई किंवा वडील दोघांपैकी एकाचा पुरावा स्वीकृत करावा केवळ वडिलांचा नाही.केवळ मंगळसूत्र न घालणे व कुंकु न लावणे व पतीने स्वयंपाक करून देणे म्हणजे स्त्रीमुक्ती नव्हे.कायद्याने स्त्रियाना महत्व दिले पाहिजे.पुरुष निर्भरता नसावी .
आईचा सन्मान वाढला तर स्त्रीमुक्ती होईल.हे पक्के लक्षात घ्यावे.
समाजात स्वतःच्या मुलांनाही छळणारे पुरूष आहेत ही वस्तुस्थिती आहे .पती पत्नीच्या भांडणात मुलं जर पत्नीकडे राहत असतील तर त्याला जातीचा दाखला किंवा जात वैधता प्रमाण पत्र मिळू नये म्हणून पती आपले जातीचे पुरावे असलेले दस्तऐवज देत नसेल व तर पत्नी व मुलां सोबत केलेले हे दुष्ट कृत्य आहे. ही क्रूरता आहे. मुबई उच्यन्यायालयाच्या नागपूर खडपीठाने दोन प्रकरणात वडील जातीचे पुरावे देत नाही म्हणून आईच्या जातीवरून जातीचे प्रमाण पत्र देण्याचे आदेश दिलेते प्रकरण असे

1 अचल भारती बडवाईक वि डिस्ट्रिक्ट कास्ट scrutiny समिति,नागपूर्
WP no 4905/2018
निकाल दिनांक 8 एप्रिल 2019
2 नुपूर प्रशांत अचल वि.शेंडूल्ड ट्राइब कास्ट scrutiny समिती,अमरावतीwp 1737/2018 निकाल दिनांक 8 जुलै 2019.

या दोन निकालावरून सरकारने शासन परिपत्रक काढून अशा मुलांना आईच्या जातीच्या  दाखल्यावरून जातीचा दाखला देणाची कायदेशीर तरतूद करावी व मुलांना संविधानिक हक्क मिळवून द्यावे.
आईच्या दाखल्यावरून मुलांना जातीचा दाखला मिळावा या साठीचे अडथळे दूर करावेत.
ज्या मुलांना वडिलांनी दुर्लक्षित केले त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीही आपले दाखले दिले नाही त्या आई जवळ राहणाऱ्या मुलांना आईच्या दाखल्यावरून जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे .
दोन प्रकरणात मुंबई उच्य न्यायालयाने आईच्या दाखल्यावरून मुलींना जात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहे.  कायद्याच्या योग्य तरतुदी अभावी आईच्या दाखल्यावरून प्रमाण पत्र मिळण्यासाठी आईला फार त्रास सहन करावा लागतो . कायद्यानेच  अडथळे उभे करून ठेवले आहे.ते असे ,
जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक कायदा केला आहे त्याला "अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती जमती, मागासवर्गीय व विशेष प्रवर्ग यांना जातीचे प्रमाणपत्र देणे विनिमय" अधिनियम 2000 असे म्हणतात.
या कायद्याच्या कलम 4 (2) (क)(1)(2)(3)मध्ये असे लिहले आहे की दाखल्या साठी अर्ज करणाऱ्याच्या वडिलाचा किंवा वडिलांच्या नातेवाईकांचा जन्म नोंद वही उतारा , शाळेचा प्रवेश रजिस्टर नोंद उतारा,प्राथमिक शाळा सोडल्याचा दाखला अर्जा सोबत असावा इत्यादी.
वरील कलम 4 (2)क(1)(2)(3) मध्ये आईचा उल्लेख नाही.
अर्जदाराने वडील किंवा आईच्या असे शब्द वरील तरतुदी मध्ये पाहिजे.
अर्जदाराने वडील किंवा आई यांचे किंवा त्यांच्या नातेवाईकांचे शाळा प्रवेश नोंद उतारा ,जन्म नोंद व ही उतारा द्यावा अशी वरील कायद्यात सरकारने दुरुस्ती केली पाहिजे.
मूळ अडथळा या तरतुदी चा आहे तो दूर झाला तर आईच्या जातीच्या दाखल्यावरून मुलांना जात प्रमाणपत्र व पडताळणी पत्र सुध्दा मिळू शकेल .या साठी महाराष्ट्र विधान सभेने कलम 4 (2)(क)(1)(2)(3)मध्ये तातडीने दुरुस्ती केली पाहिजे .
संविधानात कलम 15 नुसार स्त्री पुरुष समान समजले आहे .परन्तु वरील कायद्याच्या तरतुदी मध्ये समता नाही .ही विषमता सरकारने नष्ट करून महिलांना व वंचित मुलांना न्याय दिला पाहिजे.

माजी न्यायाधीश अनिल वैद्य यांनी त्यांची कालकथीत आई पुष्पा बाई वैद्य ला हा लेख  समर्पित केला आहे.