धनगर आरक्षणासाठी २०१४ नंतर आतापर्यंत झालेली आंदोलनं आणि ठळक घटना

 धनगर आरक्षणासाठी २०१४ नंतर आतापर्यंत झालेली आंदोलनं आणि ठळक घटना

• 2014 ला लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांवेळी नरेंद्र मोदी यांनी भाजप उमेदवारांच्या प्रचार सभांमध्ये धनगर आरक्षणावर भाष्य केलं होतं. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पट्ट्यात झालेल्या या सभांमध्ये त्यांनी धनगर आरक्षणाला हवा दिली होती. सोलापूर, बारामतीच्या सभेचा वारंवार उल्लेख केला जातो.

• जानेवारी 2015 मध्ये नागपुरात धनगर आरक्षण अंमलबजावणी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी धनगर आरक्षणावरून आम्ही मागे हटणार नसल्याचं आश्वासन दिलं होतं.

• 2015 च्या पावसाळी अधिवेशनात जुलैमध्ये विरोधकांनी धनगरी वेषात विधानसभेबाहेर निदर्शनं करत सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. सत्तेत आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत धनगरांना अनुसूचीत जमातीचं आरक्षण लागू करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं. त्याला वर्ष झाल्यानिमित्त हे आंदोलन होतं.

• 2017 ला मार्चमध्ये दिल्लीत झालेल्या भाजप खासदारांच्या बैठकीत धनगर आरक्षणाचा मुद्दा खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी उपस्थित केला होता. मोदींनी या बैठकीत धनगर आरक्षणास नकार दिल्याचे वृत्त Z 24 तास या वृत्त वाहिनीवर प्रसारित केले होते. 

• नागपूर इथं हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धनगर युवक मंडळातर्फे मोर्चा काढण्यात आला होता.

• मे 2018 मध्ये आझाद मैदानात ढोलगर्जना आंदोलन करण्यात आलं. 

• चौंडी, अहमदनगरमध्ये अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मदिवसानिमित्त लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या उपस्थितीत आयोजित कार्यक्रमात धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. कार्यक्रमात व्यत्यय आणल्याबद्दल 51 कार्यकर्त्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले.

• 2018 च्या ऑगस्ट महिन्यात राज्यभरात धनगर समाजातर्फे चक्का जाम आंदोलन करण्यात आलं होतं. शेळ्या-मेंढ्यांसह ढोलताशे, हलगी, पिवळे झेंडे घेऊन लोक आंदोलनात सहभागी झाले होते.

• पुण्यातील आदिवासी विकास आणि प्रशिक्षण संस्थेत 24 ऑगस्टला भंडारा उधळण्यात आला. 

• औरंगाबादेत 31 ऑगस्टला धनगर आरक्षणावरून समाजाचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात राज्यभरातून धनगर समाजाचे कार्यकर्ते आले होते.

• राज्यात एक ही धनगड जातीची व्यक्ती नसल्याचा दावा करताना संयोजन समितीचे उत्तमराव जानकर आणि गोपीचंद पडळकर यांनी धनगड जातीची व्यक्ती दाखवा असं आवाहन केलं होतं.

• पावसाळी अधिवेशनात आमदार रामराव वडकुते यांनी नियम 97 अन्वये धनगर आरक्षणावर चर्चा उपस्थित केली. या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी TISS ही स्वायत्त संस्था असल्याचं सांगत या संस्थेला कोणताही घटनात्मक अधिकार किंवा दर्जा नाही. असं असताना त्यांनी दिलेला अहवाल कायदेशीर पातळीवर कसा ग्राह्य मानला जाईल असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

• पुण्यात झालेल्या धनगर आरक्षण कृती समितीच्या राज्यव्यापी बैठकीत आरक्षणाची मागणी मान्य करून घेण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला. या बैठकीस तत्कालीन जलसंधारणमंत्री राम शिंदे, माजी मंत्री अण्णा डांगे आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

• नोव्हेंबर 2018 मध्ये महिन्यात पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण जाहीर करत असताना धनगर आरक्षणाचा मुद्दा विरोधकांतर्फे उचलला गेला. विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा आश्वासन दिलं.

• 'टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स' (टिस)चा बहूप्रतिक्षित अहवाल याच महिन्यात राज्य सरकारला मिळाला होता. हायकोर्टातही एका याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारने या अहवालाचा अभ्यास सुरू असल्याचं म्हटलं.

• उद्धव ठाकरे यांचं सरकार आल्यानंतर या प्रकरणात विशेष काही होऊ शकलं नाही. यानंतर पुढील 2 वर्षे कोरोनामुळे हे प्रकरण प्रलंबित राहिलं.

• धनगर आरक्षणासाठी सातत्याने आवाज उठवणारे गोपीचंद पडळकर यांना यादरम्यान भाजपच्या वतीने विधान परिषदेवर पाठवण्यात आलं.

• पुढे, शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर दोन महिन्यांत याप्रकरणी अंतिम सुनावणी होती. पण सरकार पक्षाने यादरम्यान महाधिवक्त्यांना बदललं. नंतर सुनावणी काही काळासाठी स्थगित झाली.

• सध्या या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी कोणती तारीख देण्यात आली आहे, याबाबत अधिक माहिती मिळू शकली नाही, याचिकाकर्ते प्रबोधन मंचने शासन सहकार्य करत असल्याचे गोपीचंद पडळकर यांच्या सोबत जाहिर केले.

• यशवंत सेनेच्यावतीने धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी 6 सप्टेंबरपासून चौंडी येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आलं.

• 8 सप्टेंबर 2023 रोजी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना धनगर आरक्षणाचे निवेदन देण्यासाठी आलेल्या धनगर समाजाच्या शेखर बंगाळे या कार्यकर्त्याने निवेदन देत थेट अंगावर भंडारा उधळल्याची मोठी चर्चा झाली. 

• दिनांक 21 सप्टेंबर 2023 ला धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकार आणि यशवंत सेनेचे प्रतिनिधी, समाज प्रतिनिधी यांची सह्याद्रीवर एक बैठक झाली. येत्या पन्नास दिवसात पुढील आरक्षणाची कार्यवाही  करू असं आश्वासनही सरकारने दिलं. या बैठकीत धनगर समाजाला एसटीचं प्रमाणपत्र देण्याबद्दल चर्चा झाली असल्याचं गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं.

• जत तालुक्यातील युवकाने आरक्षणासाठी आत्महत्या केली.

• राज्यभरात धनगर समाजाचे वेगवेगळ्या जिल्ह्यात मोर्चे आंदोलने सुरू आहेत; सरकार गांभीर्याने घेत नसल्याने धनगर समाज अस्वस्थ.