बिहारमध्ये आता एकूण ७५ टक्के आरक्षण; ऐतिहासिक विधेयक विधानसभेत मंजूर

नितिशकुमार - मुख्यमंत्री बिहार 

पाटणा : मुंबई यशवंत नायक ब्यूरो 

बिहारमध्ये आता ७५  टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. बिहार विधानसभेत आरक्षण दुरुस्ती विधेयक २०२३ बिनविरोध मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला सर्व पक्षांनी मंजूरी दिली. यामुळे बिहारमध्ये फक्त २५ टक्के अनारक्षित कोटा शिल्लक राहिला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. यामुले राज्यात आता ७५ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जातीनिहाय सर्वेक्षणाच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी याबाबत घोषणा केली होती.

दुरुस्ती विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी सरकारी सेवांमध्ये १५ टक्के अतिरिक्त आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मागासवर्गीयांसाठी १८ टक्के आरक्षण, अनुसूचित जातींसाठी २० टक्के आरक्षण तर अनुसूचित जमातींना २ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. हे संपूर्ण आरक्षण ६५ टक्के पर्यंत जाणार आहे. EWS चे १० टक्के आरक्षनामुळे बिहार राज्यात ७५ टक्के पर्यंत आरक्षण होईल.