रस्त्यावरील भिकबंदी केली, सरकारी भिकाऱ्यांचे काय?

 रस्त्यावरील भिक कायद्याने थांबविली, सरकारी कार्यालयातील भिकेचे काय?' हा प्रश्न सध्या राज्यात सर्वत्र विचारला जात आहे. राज्यभरातील जनता शासकीय कार्यालयांमधील सर्रास व बेडर व निर्लज्ज लाचखोरीने हैराण झाले आहेत. या लाचखोरांचे काहीच वाकडे होत नाही, म्हणून जनता अधिक हैराण आहे. हे बेशर्म लाचखोर पकडले गेले, तरी काही दिवसातच पुन्हा खुर्चीवर येवून बसतात, म्हणून जनता संतप्त आहे. दुसऱ्यांदा पकडले गेल्यावर परत आल्यावर पुन्हा खुर्चीवर बसतात. पुन्हा लाचखोरी करतात, पुन्हा पकडले जातात, परंतु पुन्हा त्यांचे काहीच वाकडे होत नाही. हे सर्व निर्लज्ज खेळ पाहून मग जनतेच्या संतापाचा कडेलोट होतो. मात्र या निगरगट्टांवर काहीच ठोस कारवाई होत नाही. त्यांना काहीच फरक पडत नाही. त्यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांसमोर आता या सरकारी भिकाऱ्यांना कोण आवरणार? हा मोठाच गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

       महाराष्ट्र सरकारने अलिकडे भिकारी विरोधी कायदा संमत केला. चांगली बाब आहे. तिकडे सौदी अरेबियाने देखिल तब्बल ५६ हजार पाकिस्तानी भिकाऱ्यांना आपल्या देशातून हाकलून दिले आहे. मध्यंतरी मोठ्या शहरांमध्ये भिकार्‍यांकडे करोडोंची कॅश, करोडोंच्या प्रॉपर्टी सापडल्याच्या बातम्या येतच होत्या. इतर सर्व खाजगी भिकाऱ्यांचा बंदोबस्त होतो. मग शासकीय कार्यालयांमधील सरकारी भिकाऱ्यांचा कां होत नाही? वेतन आयोगाचे गलेलठ्ठ पगार घेवूनही सामान्य माणसांच्या कामासाठी लाच मागणाऱ्या लाचार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भिकारीगिरीचा अंतिम बंदोबस्त व्हायला नको काय? हे सरकारचे काम नाही काय? हा प्रश्न सामान्य माणसाला सतत सतावत असतो. आता परवा रावेर तालुक्यातील खानापूर येथे अवैध दारूचा व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी १८ हजार रुपये मागून १० हजार रुपये घेताना राज्य उत्पादन शुल्क अर्थात दारूबंदी खात्याचे दुय्यम निरीक्षक विजय भास्कर पाटील व पंटर भास्कर रमेश चंदनकर यास अटक करण्यात आली. अवैध दारू विक्री सुरु ठेवण्यासाठी त्यांना दरमहा दीड हजाराचा हप्ता हवा होता. वर्षभराच्या १८ हजारापैकी १०हजार घेताना हे सरकारी भिकारी पकडले गेले. गावोगाव अवैध, बनावट, गावठी दारूचे अड्डे कसे खुलेपणाने सुरूच राहतात, त्यामागील रहस्य हे आहे. परवाच धुळ्यात जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने प्रत्येक प्रमाण पत्रासाठी तीन लाख रुपये, या दराने लाचेची मागणी करणाऱ्या एजंट असणाऱ्या एका उपशिक्षक विरोधातच एसीबीने गुन्हा दाखल करून त्यास अटक केली. शहरातील जे.आर सिटी सारख्या मान्यवर शाळेत शिक्षक व विद्यापीठात सिनेट सदस्य असलेल्या ए. एन. ठाकूर याच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. तक्रारदार रावळगाव येथील रहिवासी आहे. त्यास स्वतःचे व बहिणीचे हिंदू ठाकूर नावाचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र हवे होते. तीन वर्षे उलटूनही समितीने त्यास प्रमाणपत्र दिले नाही. कार्यालयातील लिपिकाने प्रमाणपत्र हवे असल्यास एजंट शिक्षक एन. एल. ठाकूर यांना भेटण्याची सुचना केली. ठाकूर यांनी पैसे दिल्याशिवाय प्रमाणपत्र होणार नाही. असे सांगितले. शेवटी चौकशी अंती ही कारवाई झाली. जात वैधता प्रमाणपत्र समिती हा सर्रास लाचखोरीचा मोठा बेशर्म अड्डा बनला आहे, ही बाब तर सर्वश्रृतच आहे. सरकार यांना थांबवू शकत नाही. कारण वरून खालपर्यंत ही साखळी आहे.

               गेल्या काही वर्षात राज्यात व देशात लाचखोरीची कितीतरी प्रकरणे गाजली. नोटा मोजणाऱ्या दहा - दहा, वीस - वीस मशिन दोन - दोन दिवस अहोरात्र काम करून, गरम होवून थकून बंद पडाव्या इतके नोटांचे ढिग. सोने चांदीच्या विटांच्या थप्प्या, जमीन जुमले प्रॉपर्ट्यांच्या दस्तावेजांच्या थप्प्यांच्या थप्प्या. किती तरी प्रकरणे गाजली. कुठून येतो हा पैसा? दिल्लीत चक्क जजेसच्या बंगल्यावर नोटांच्या जळणाऱ्या गोण्या समोर आल्या. काय झाले? महाराष्ट्र मागील दोन महिने विविध मनपां मधील आयुक्त, उपायुक्तांवरील लाचलुचपत प्रतिबंधक छाप्यांनी गाजला. मग तो वसई - विरारचा मनपा आयुक्त अनील पवार असो, की ठाणे, जालना व ठिक ठिकाणचे मनपा आयुक्त उपायुक्त असोत. कितीतरी अॅन्टीकरप्शन छापे झाले. पिंपरी चिंचवड, छ.संभाजी नगर कमी का गाजले! धुळ्यातून मनपा आयुक्त अमिता दगडे पाटलांच्या रेकॉर्ड ब्रेक कारनाम्यांची चर्चा तर चौकाचौकात आहे. मंत्रालयात आहे. काय चालले आहे हे? त्यांच्या कार्यकाळातील कारभाराची एसआयटी नेमून, स्पेशल ऑडिट करून चौकशी व कारवाई होणार आहे काय? आरटीओ असो, गृहखाते असो, नगरविकास असो, जात पडताळणीचे समाज कल्याण असो, सर्वत्र लाचखोरीचा कहर झाला आहे. लाचखोरीला बळी न पडणार्‍यांना ही भ्रष्ट सिस्टिम जेरीस आणते. त्यांना खरा त्रास आहे. शिक्षण खात्यात तर आता एकामागोमाग एक कितीतरी बडे - बडे मासे गळास लागत आहेत. शालार्थ आयडी, बोगस विशेष अपंग युनिट शिक्षक भरती व सर्वच प्रकारात हजारो कोटीत त्यांनी हात मारलाच, परंतु शासनाच्या तिजोरीलाही अवैध पगारापोटी हजारो कोटींचा चुना लागला. हे सारे प्रकार इतक्या तक्रारी होवूनही वर्षानुवर्षे चालतातच कसे? अति होईपर्यंत कोण यांना प्रोटेक्ट करतो. मंत्रालयातून मलईदार खुर्च्यांची विक्री होण्यामुळे हे घडते काय? मंत्रालयात जनतेच्या कितीतरी तक्रारी जातात. एकतर पोस्टमनगिरी करून मंत्रालय त्या तक्रारी पुन्हा ज्यांचे बाबत तक्रार आहे त्यांच्याचकडे पाठवून देते. मंत्रालयाने एखाद्या अधिकाऱ्याची चौकशी लावली तर ती किती वर्षे चालते? साधे नगरविकास मधील युडी - २५, युडी - १४, युडी २२ वगैरे मधील अधिकाऱ्यांच्या चौकशांच्या फाईली काढून बघा, काय चित्र दिसते. आता जनतेने प्रत्येक बाबतीत पी आय एलच करत रहावी काय? जनतेला यांची नावे व प्रकरणे माहित नाहित, अशातला देखील भाग नाही. भयानक आहे सर्व. पूर्वी सरकारी कार्यालयातील शिपाई नुसती कुणाकडून चहा प्यायला तरी संपूर्ण कार्यालय त्याला शरमिंदा करीत असे. आज काय स्थिती आहे. बहुतेक संपूर्ण कार्यालयच वर पासून खालपर्यंत मिलबाटके खाते. आता तर सर्रास जनतेसमोर हात पसरणाऱ्या या सर्व मंडळींना खुलेपणाने "सरकारी भिकारी " म्हटले जाते. सरकारने रस्त्यावरील गरीब - उपाशी भिकाऱ्यास कायद्याने भिक बंदी केली आहे. तर मग मोठ - मोठे डल्ले मारणाऱ्या या निर्लज्ज सरकारी भिकाऱ्यांवर सरकार केव्हा बंदी आणणार? असा प्रश्न सर्व सामान्य नागरिकांच्या मनात आला, तर त्यात वावगे काय आहे? त्यामुळेच आता राज्यभर सर्वत्र हॅशटॅग " सरकारी भिकारी " ही मोहिम सोशल मीडियावर व विविध माध्यमात सुरू होत आहे. याबाबत जनतेच्या भावनांची शासनाने वेळीच दखल घेतली पाहिजे. जनते मधील संतापाला वाट करून दिली पाहिजे. बघु या, जमते का!