गायरान अतिक्रमनाबाबत फेरविचार करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्या

गायरान अतिक्रमनाबाबत फेरविचार करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्या, रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रीय समाज पक्षाने केली मागणी

निवेदन सादर करताना श्री भगवान देवी मनीषाताई ठाकूर मुकेश भगत व अन्य रासप पदाधिकारी.

रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रीय समाज पक्षाचे आंदोलन

अलिबाग  : सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारच्या प्रकरणात दिलेल्या  २०११च्या व नुकतेच मुंबई हे उच्यन्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे महाराष्ट्र राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यात यावीत, असा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाला असल्यामुळे, शासनाच्या जमिनीवर जमीन नसलेल्या भूमिहीन, आदिवासी, दलित व शासकीय योजनेतून बांधण्यात आलेल्या शाळा तसेच शासकीय संस्थाच्या इमारती आणि याठिकानावरील जसे की रस्ते, विज, पाणीपुरवठा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जनावरांचे दवाखाने व इतर पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने अब्जावधी रुपये खर्च केलेले आहेत. त्यामुळे मुंबई पुणे धर्तीवर गावखेड्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण शासनाने नियमित करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे राष्ट्रीय समाज पक्षाचे राज्यकारणी कार्यकारणी सदस्य श्री भगवान ढेबे साहेब यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी, सर्व प्रांत, तहसील अधिकाऱ्यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे, अशी माहिती श्री. भगवान ढेबे यांनी दिली.

न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या  हेतूने अतिक्रमण काढणे संदर्भाततील फेरविचार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व व राज्याचे मुख्यसचिव यांनी स्वतःकडे जमिनिअसूनही धनदांडग्यांनी व्यावसायिक उद्धेशानी शासकीय जमिनी बळकावल्या असतील, त्या वगळून ज्यांना जमिनी नसलेल्या भूमिहीन, अदिवासी व दलित यांच्याबाबत न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा.

याबाबत जर शासनाने नुसती बघ्याची भूमिका घेतली तर राष्ट्रीय समाज पक्ष या प्रश्नासाठी जनआंदोलन उभे करेल आणि सर्व भूमिहीन, दलित,आदिवासी व सर्व पशुपालक भटकेविमुक्त शेतकऱ्यांसह रस्त्यावर उतरून शासनाच्या नाकर्तेपणाबद्दल या प्रश्नाबद्दल तीव्र जनआंदोलन उभे करेल, याची शासनाने दखल घ्यावी, असा इशारा देण्यात आला आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गायरान जमिनीवर कुणी धनदांडग्यांनी डल्ला मारला असेल तर त्याची चौकशी करून, अशी जमीन रिकामी करून शासनाकडे जमा करून घ्यावी. जेणेकरून गायरान जमिनीत भर पडून पशूंना चरण्यासाठी पुरेसा चारा मिळेल. 

दिलेल्या निवेदनावर सौ. मनिषाताई ठाकूर, संपत ढेबे, मुकेश भगत, शहानवाज ताडे, अल्पेश खंडागळे, अजय सिंह, भास्कर नावडेकर, धर्मा खैर, सुरेश मुंडकर, प्रशांत गायकवाड यांच्या सह्या आहेत.

यापुढे पशुपालकांच्या पशुसाठी एकुण लागवडीच्या ५% इतके गायरान राखीव अबाधित ठेवण्यासाठी अतिक्रमण रोखण्यासाठी कायद्याची कडक अमंलबजावणी करण्यात यावी. - भगवान ढेबे, नेते रासप