२२ फेब्रुवारीला मंत्रालयावर धनगर समाजाचा महामोर्चा; यशवंत ब्रिगेडकडून घोषणा

आरक्षणासाठी धनगर समाज आक्रमक; २२ फेब्रुवारीला मंत्रालयावर धडकणार

मुंबई : धनगर समाजाचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश करावा यासाठी गेली अनेक वर्षे लढा सुरू आहे. सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण दिले आहे. परंतू, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आरक्षणाअभावी या समाजाचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय विकास खुंटला आहे. त्यामुळे या समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. राज्यातील दोन कोटी धनगर समाजाची ताकत दाखवून देण्यासाठी 'यशवंत ब्रिगेड' संघटना २२ फेब्रुवारीला मंत्रालयावर महामोर्चा काढणार आहे, अशी माहिती यशवंत ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष बापुराव सोलनकर यांनी दिली आहे.

दरम्यान, २८ फेब्रुवारीला बारामती येथे धनगर समाजाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. याच दिवशी विधानसभेचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन होणार आहे. त्यामध्ये धनगर समाजाच्या मागण्यांचा सरकारने गांभीर्य पूर्वक विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात दोन कोटी धनगर समाज असून या समाजाची ताकत दाखवली जाणार आहे, असे सांगून श्री. सोलनकर म्हणाले, धनगर समाजातील जास्तीत जास्त लोकांनी या महामोर्चात सहभागी व्हावे.

या आंदोलनात यशवंत ब्रिगेड, यशवंत छावा संघटना, यशवंत सेना, अहिल्या ब्रिगेड, यशवंत फाउंडेशन, व्हीजे - एनटी समता परिषद, धनगर समाज क्रांती मोर्चा आदी संघटना सहभागी होणार आहेत. धनगर समाजाच्या प्रमुख मागण्यामध्ये महाराजा यशवंतराव होळकर यांच्या नावाने उद्योजक महामंडळ स्थापन करून उद्योजकांना अनुदान द्यावे. तसेच धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अहिल्यादेवी शेळी- मेंढी आर्थिक विकास महामंडळासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करावी, वाफगाव येथे यशवंतराव होळकर यांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारावे.

तसेच फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या धनगरांना आरक्षण मिळेपर्यंत, जे आदिवासींना ते धनगरांना लागू केलेल्या योजना तात्काळ लागू कराव्यात, ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत तयार करावा, फिरस्ती मेंढीपालनमध्ये नैसर्गिक आपत्तीपासून बचावासाठी अधूनिक दर्जाचे तंबू वितरण योजना लागू करावी, ज्या तालुक्यात मेंढपाळांची संख्या जास्त आहे, अशा तालुक्यांत शेळी मेंढी यांच्या उपचार व लसीकरण तसेच सुसज्ज मोबाईल हॉस्पिटल उभारावे, मेंढपाळांसाठी आणि शेळ्या मेंढ्यांसाठी एकत्रित विमा योजना लागू करावी.

सध्या महाराष्ट्रामध्ये अवकाळी पावसामुळे राज्यात हजारो शेळ्या आणि मेंढ्या दगावल्या असून त्यांच्या भरपाईसाठी सध्या महाराष्ट्रामध्ये कुठलीही प्रकारची स्वतंत्र यंत्रणा शेळी आणि मेंढी योजना तयार करावी, कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर विमा संरक्षण योजना लागू करावी, महाराष्ट्रात अवकाळी पावसामुळे शेळ्यामेंढ्या मृत होऊन नुकसान झालेल्या मेंढपाळ समूहाला मदत निधीचे तातडीने पॅकेज जाहीर करावे, राखीव वनजमिनींमध्ये शेळ्या - मेंढ्यासाठी ४० ते ५० टक्के कुरणे राखीव ठेवावीत, नोकरीतील पदोन्नतील रद्द झालेले आरक्षण पूर्ववत करावे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.