राजकीय नेतेमंडळी, खासदार, आमदार, नगरसेवकांना यांना सहकारी बँकांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक अथवा पूर्ण वेळ संचालक होता येणार नाही.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा (RBI) महत्वपूर्ण निर्णय, राजकीय नेतेमंडळी, खासदार, आमदार, नगरसेवकांना यांना सहकारी बँकांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक अथवा पूर्ण वेळ संचालक होता येणार नाही.

सहकारी बँका, साखर कारखाने, पतपेढ्या यामध्ये अनेक  राजकीय मंडळींच्या हाती सत्ता असते, मात्र आरबीआयने (RBI) घेतलेल्या निर्णयानुसार आता अनेक राजकीय नेतेमंडळी, खासदार, आमदार, नगरसेवकांना आता सहकारी बँकांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक अथवा पूर्ण वेळ संचालक होता येणार नाही. अशा प्रकारच्या नियुक्त्या रोखण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) घेतला आहे. 

सहकारी बँका, साखर कारखाने, पतपेढ्या यामध्ये अनेक राजकीय नेत्यांची संख्या अधिक आहे.

संचालक पदांसाठी आवश्यक असलेली पात्रता देखील RBI ने निश्चित केले आहे.

यानुसार, या पदावर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीकडे मास्टर्स किंवा अर्थक्षेत्रातील पदवी आवश्यक असणार आहे. यावरून, सनदी लेखापाल, (फायनान्स) बँकिंग, सहकारी व्यवहार व्यवस्थापनात पदविका असलेल्या व्यक्तीची नियुक्तीदेखील व्यवस्थापकीय संचालक

किंवा पूर्ण वेळ संचालक म्हणून केली जाऊ शकते. असं RBI ने म्हटलं आहे.

या दरम्यान, अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचं वय किमान 35 वर्षे ते कमाल 70 वर्षे असावं.

अशी देखील वयाची अट घातली आहे. बँकिंग क्षेत्रात वरिष्ठ अथवा मध्यम स्तरावर 8 वर्षे काम करण्याचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीचाही व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक पदासाठी विचार केला जाऊ शकतो.

सहकारी कंपनीमध्ये कोणतंही पद भूषवणाऱ्या व्यक्तींचा या पदासाठी विचार केला जाणार नाही.

दरम्यान, एका व्यक्तीची मुदत कमाल 5 वर्ष असणार आहे.

तसेच, त्याच व्यक्तीची फेरनिवड करता येऊ शकणार आहे.

परंतु, मात्र तो टर्म किमान तीन मध्ये अर्थात पूर्ण कार्यकाळ पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.

असं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सांगितलं आहे.