भटके विमुक्तांच्या पदोन्नतीतील आरक्षनासाठी राष्ट्रीय समाज पक्षाने कोकण विभागीय आुक्तांकडे सोपवले निवेदन

कोकण विभागीय आयुक्त श्री. विलास पाटील यांना निवेदन सादर करताना कोकण रासप प्रांत प्रभारी श्री. भगवान ढेबे, सौ. मनीषाताई ठाकूर, श्री. मुकेश भगत

बेलापूर : राष्ट्र भारती द्वारा

भटके विमुक्तांच्या  पदोन्नतीतील आरक्षण संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तात्काळ दुरुस्ती करावी व पदोन्नतीतील आरक्षण संदर्भात प्रलंबित याचिका क्रमांक 38306/2017 च्या दिनांक 21/10/ 2021च्या सुनावणीसाठी निष्णात व ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती करावी, या मागणीचे निवेदन राष्ट्रीय समाज पक्षाच्यावतीने कोकण विभागीय आयुक्त श्री. विलास पाटील यांच्यामार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. यावेळी कोकण रासपचे अध्यक्ष श्री. भगवानराव ढेबे, रायगड महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा सौ. मनिषाताई ठाकूर, पनवेल तालुका अध्यक्ष श्री मुकेश भगत, श्रीरंग वळकुंडे, श्री.नंदकुमार बंडगर, श्री. सुदाम कचरे व अन्य उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे, भटके विमुक्त विमुक्तांचे आरक्षण संदर्भात  मा. सर्वोच्च न्यायालयात दि.२९ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असुन, त्यात भटके विमुक्तांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे असंविधानिक आहे, असे नमूद केले आहे.  महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अतिशय घातक असुन, भटक्या-विमुक्तांना सामाजिक जीवनातून  पूर्णपणे उठविण्याचा प्रयत्न आहे. भटके-विमुक्त प्रवर्गाला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे असंवैधानिक आहे, ही शासनाची भूमिका म्हणजे भटके विमुक्तांचे सगळेच आरक्षण संपविन्याचा प्रयत्न आहे, की काय? या चिंतेने संपूर्ण भटके विमुक्तांना ग्रासले आहे. भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण नष्ट करण्याचा हा शासनाचा कट तर नाही ना अशी चिंता महाराष्ट्रातील तमाम विमुक्त भटक्या समाजाला सतावत आहे. 

महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव मा.सिताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली  quantifible data सादर करण्यासाठी समिती गठित केली होती. या समितीने  कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन भटक्या विमूक्तांचे आरक्षण अंसविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. या समितीला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतांना या समितीने कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन बेकायदेशीर निर्णय घेतला आहे.

तसेच महाराष्ट्र शासनाने बेकायदेशीर पणे एका समाजाला खूष करण्यासाठी मागासवर्गियांचे पदोन्नतीतील 33% आरक्षण दिनांक 7/5/2021च्या शासन निर्णयानुसार रद्द करुन पदोन्नतीची रिक्तपदे खुल्या प्रवर्गातून भरणे सुरु करुन मागासवर्गियांचे संविधानिक हक्क डावलले आहे.

भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक न्यायाची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी अतिशय परिश्रमपूर्वक तयार केलेल्या भारतीय संविधानाच्या मूळ उद्देशालाच तिलांजली देण्याचा प्रकार याद्वारे शासनाकडून होतांना दिसतो आहे. असा कोणताही प्रकार भटक्या विमुक्तांकडून खपवून घेतला जाणार नाही.

आपण वेळीच दखल घेऊन विमुक्त भटक्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आवश्यक ती दुरुस्ती करून, भटके विमुक्तांचे पदोन्नतीतील आरक्षण कायम कसे राहील याची तजवीज करावी, अन्यथा या जमातीकडे लढण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही याची जाणीव ठेवावी. त्यामुळे या प्रतिज्ञापत्रात तात्काळ आवश्यक ती दुरुस्ती करावी व २१ ऑक्टोबर २१ च्या आत मा. सर्वोच्च न्यायालयात दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. तसेच प्रलंबित याचिका क्र.28306/2017 या  याचिकेच्या दि, 21/10/2021च्या अंतिम सुनावणीसाठी तिन निष्णात वकीलांची नियुक्ती करावी व मागासवर्गियांना न्याय द्यावा.