धनगर हायकोर्टात हारले की हारवले गेले? मग सुप्रिम कोर्टाचे काय?

 धनगर हायकोर्टात हारले की हारवले गेले? मग सुप्रिम कोर्टाचे काय?

महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 25 ऑक्टोबर 2016 रोजी मुंबई हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली. या याचिकेचा सिद्धांत असा होता की, महाराष्ट्र राज्यात 1956 पूर्वी *धनगड* जमात अस्तित्वात नव्हती ना आहे. महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा तीन वेळा मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र देऊन सांगितले की महाराष्ट्र राज्यात *धनगड* ही जमात अस्तित्वात नाही. RTI मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सर्व तहसीलदार आणि जात पडताळणी समिती यांनी सुद्धा लेखी उत्तरात सांगितले आहे की *धनगड* प्रमाणपत्र दिले गेली नाहीत असे असताना सुद्धा याचिकेच्या मुंबई हायकोर्टात जवळपास 80 सुनावण्या झाल्या आणि या याचिकेचा निकाल 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी लागला (तसे म्हणायचे झाल्यास लावला) आणि तो धनगर जमातीच्या विरोधात गेला की घालवला? हे तुम्हांलाच काही खालील बाबींवरून ठरवायचे आहे.

महारणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच याचिकेचा निकाल हा फक्त एका शाळा सोडल्याच्या (नामदेव तानाजी खिल्लारे यांच्या) दाखल्यावरून ते पण व्यवस्थित न दिसणाऱ्या मूळ प्रत नाही तर झेरॉक्स कॉपी वरून देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील औरंगाबाद जिल्हातील फुलंब्री तालुक्यातील बाबरा गावातील जे *खिल्लारे कुटुंब मुळात धनगर* आहे आणि त्यांनीच बोगस पद्धतीने *धनगर चे धनगड* म्हणजे *र* च्या ठिकाणी *ड* करून दाखले घेतले आहेत असे मी नाही तर महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विभाग कार्यालय सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, औरंगाबाद म्हणते आणि *र* चा *ड* कोणी आणि केव्हा केला हे सुद्धा वरील समितीला माहित आहे आणि त्याचे सर्व कागदोपत्री (शालेय, गृह, महसूली आणि इतर) पुरावे पोलीस दक्षता पथकाने समितीला 5 डिसेंबर 2023 रोजीच सादर केले आहेत.

सदर समितीने 6 डिसेंबर 2023 ला सदर बोगस *धनगड* प्रमाणपत्र घेतलेल्या अर्जदाराचे चुलते सुभाष नामदेव खिल्लारे (अर्जदार सागर कैलास खिल्लारे) प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने खुलासा सादर कारण्याबाबत (कारणे दाखवा नोटीस) बजावले. सदर नोटीस प्रमाणे *बोगस धनगड प्रमाणपत्र* धारक खिल्लारे कुटुंबास 27 डिसेंबर 2023 रोजी आपले म्हणणे (से) द्यावे असे नमूद केले होते. दिलेल्या तारखेस बोगस प्रमाणपत्र धारक खिल्लारे कुटुंब समिती पुढे उपस्थित न राहिल्यास प्रमाणपत्र धारकाचे (खिल्लारे कुटुंबाचे) काहीही म्हणणे नाही असे समजून समिती निकाल देईल असे खुलासा पत्रात समितीने म्हटले आहे.

असे असताना सुद्धा बोगस प्रमाणपत्र धारक खिल्लारे कुटुंबाला म्हणणे (से) देण्यासाठी मुदतवाड (गैरपद्धतीने) देऊन पुढील तारीख ही 29 जानेवारी 2024 दिली. सदर दिलेल्या तारखेला बोगस प्रमाणपत्र धाराक खिल्लारे कुटुंबाने समितीपुढे आपले म्हणणे (से) दिला. सदर प्रकरणाचा निकाल हा कायद्यानुसार 7 दिवसाच्या आत देणे अपेक्षित होते पण आज तारखेपर्यंत निकाल आलेला नाही.

वरील निकाल आला नसल्याने आणि त्याच खिल्लारे कुटुंबाचे बोगस धनगड प्रमाणपत्र महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचच्या याचिके विरोधात मुंबई हायकोर्टात पुरावा म्हूणन दिल्याने निकाल विरोधात गेला. (सदर याचिकेत याच खिल्लारे कुटुंबाने स्वतः प्रतिज्ञापत्र दिले आहे की आम्ही धनगड नसून आम्ही धनगर आहोत. *हायकोर्टाच्या निकालपत्रात परिच्छेद क्रमांक 136 मध्ये असे म्हणते की खिल्लारे कुटुंब आता धनगड नाही ना धनगर*. धनगड जमातीचे खिल्लारेनी संरक्षण गमावले असून त्यांच्यावर खटला चालवावा) याचा अर्थ हायकोर्टच म्हणते खिल्लारे धनगड नाहीत आणि निकाल देताना म्हणते धनगड प्रमाणपत्र असल्याने अस्तित्वहीनता (झेरो मेंबर क्लास) होत नाही हा दोन अंगाचा निर्णय काय आणि कसा हे आता सुप्रिम कोर्टात ठरेल नेमके काय?

याला जबाबदार हे कामात कसूर करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बरोबरच सरकार सुद्धा आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणापत्र तपासणी समिती, औरंगाबाद यांच्या गलथान कारभारमुळे मागील 6 महिन्यापासून महाराष्ट्रातील दीड कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या धनगर जमातीवर अन्याय केला आहे या अन्यायला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच सरकार सुद्धा जबाबदार आहे.

*एकाच प्रकरणात दोन वेगवेगळे न्याय?*

महाविकास आघाडीच्या रामटेक लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र 8 दिवसात रद्द केले.

20 मार्च 2024 : आक्षेप तक्रार 

22 मार्च 2024 : जातपाडताळणी समितीला पत्र

22 मार्च 2024 : चौकशीसाठी पाचारण 

27 मार्च 2024 : पोलीस दक्षता अहवाल

27 मार्च 2024 : लोकसभा उमेदवारी अर्ज 

28 मार्च 2024 : फेर चौकशी साठी पाचारण

28 मार्च 2024 : जातप्रमाणपत्र रद्द 

*सदर प्रकरणात दाखवलेली कार्यतत्परता वरील बोगस खिल्लारे धनगड प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी का दाखवली जात नाही??*

कोणतेही प्रमाणपत्र हे अवैध पद्धतीने किंवा समितीची फसवणूक करून काढले असल्याचे समितीला कळल्यास किंवा तशी तक्रार आल्यास समिती ते प्रमाणपत्र स्वतः रद्द करू शकते {Inherent} (अशा प्रकारची कित्येक सुप्रिम कोर्टाची निकालपत्र) असून सुद्धा महाराष्ट्र सरकार म्हणते समितीला अधिकार नाहीत तर मग रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र समितीने कशे रद्द केले की सरकारने राजकीय आकसापोटी रद्द करवले?

*नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र आणि हायकोर्ट*

महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे (धनगरांच्या फक्त केस मध्ये) सिमितीला जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे अधिकार नाहीत, तर ते अधिकार हायकोर्टाला आहेत असे सांगतात. असे असेल तर पुढील केस लक्ष्यपूर्वक वाचावी.

अमरावतीच्या खाजदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबत मुंबई हायकोर्टात केस दाखल झाली आणि उपलब्ध पुराव्या नुसार मुंबई हायकोर्टाने ते जात प्रमाणपत्र रद्द केले. खाजदार नवनीत राणा या सुप्रिम कोर्टात गेल्या आणि सुप्रिम कोर्टाने सांगितले की हायकोर्टाला जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करता येत नाही याचे सर्वस्वी अधिकार हे जात पडताळणी समितीकडे आहेत आणि नवनीत राणा यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सुप्रिम कोर्टाने रद्द् केले नाही.

वरील दोन केस मधून अशे लक्षात येते की महाराष्ट्र सरकारला किंवा येथील सत्तेत असणाऱ्या आणि विरोधी नेत्यांना धनगरांना न्याय द्यायचा नाही. त्यामुळं धनगरांना प्रत्येक ठिकाणी अडकवून ठेवायचे हे धोरण धनगर युवक विशेषतः महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच मधील बांधव ओळखून आहेत. सरकार, प्रशासकीय व्यवस्था आणि मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाला आणि वरील सर्व बाबींना भक्कम पुराव्यानिशी सुप्रिम कोर्टात आव्हान करेल आणि नक्कीच जिंकेल यात शंका नाही पण केलेल्या अन्यायाची फळं धनगर जमात एक दिवस तरी या प्रशासकीय, न्याय व्यवस्थेला आणि सरकारला दिल्याशिवाय राहणार नाही. धनगर जो पर्यत संविधानिक मार्गाने जातोय त्याला जाऊ द्या नाहीतर अन्यायाला कंटाळून धनगरांना संविधानिक मार्ग सोडण्यासाठी प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थातरी भाग पाडत नाही ना? असा सवाल आमच्या मनात येतो.

बांधवानो गरज आहे ती आपल्याला स्वतःच्या खिशात हात घालण्याची आणि आपला खारीचा वाटा उचलण्याची हा खारीचा वाटा तुमच्या मुलांच्या भविष्यासाठी लाखोंची इन्व्हेस्टमेंट असेल!

*टीप : किणतीही अधिक माहिती साठी खालील नंबर वरती संपर्क करा व्हाट्सअँप वरती किंवा ग्रुप वरती लिहिल्यास प्रतिक्रिया मिळेलच असे नाही*

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

👤 *बिरू कोळेकर*

📲 *9762646663*

सह मुख्य प्रवक्ता, आयटी आणि मीडिया प्रमुख

महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच, महाराष्ट्र राज्य.

"विद्यार्थी व्यक्तिमत्व विकासात शाळेबरोबरच पालकांचेही योगदान आवश्यक  :  एम. डी दडस सर 

दहिवडी  : विद्यार्थी व्यक्तिमत्त्वामध्ये विकासासाठी शाळेबरोबरच पालकांचेही योगदान आवश्यक आहे अशा प्रकारचे प्रतिपादन कराड पाटण तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी सोसायटीचे संचालक श्री एमडी दडस सर यांनी काढले श्री बिरदेव बालक व प्राथमिक विद्यालय दहिवडी या ठिकाणी आयोजित विविध स्पर्धा परीक्षेतील यशवंत-गुणवंत विद्यार्थी सत्कार सन्मान सोहळा व पालक प्रबोधन मार्गदर्शन कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी शाळेचे प्रमुख श्री दादासाहेब दडस मुख्याध्यापिका कोरडे मॅडम व नगरसेविका मोनिकाताई गुंडगे, सदस्य श्री अमृत चौगुले, सदस्या शिंदे मॅडम आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

शाळेतील विविध विद्यार्थ्यांनी अनेक स्पर्धा परीक्षांमध्ये मिळविलेल्या यशाबद्दल गुणवंतांचे सत्कार करण्यात आले यावेळी शेकडो पालक उपस्थित होते पालकांनाही यावेळी मार्गदर्शन करण्यात आले तसेच चिरंजीव प्रज्वल दडस याने आयआयटी प्रवेश मिळवल्याबद्दल त्याचा उपस्थितांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला यावेळी प्रज्वल याने आपला शिक्षणाचा जीवन प्रवास सर्व विद्यार्थी व पालक यांच्यासमोर उलगडला. सूत्रसंचलन सौ. सुषमा सावंत- पवार यांनी केले व आभार लालासो खरात यांनी मानले.

महाराणी अहिल्याबाई होळकर यांची ३०० वी जयंती रामलीला मैदानात साजरी करणार : महादेव जानकर यांची घोषणा

दिल्लीत रासप तर्फे २९९ वी अहिल्याबाई होळकर जयंती साजरी 

दिल्ली : यशवंत नायक ब्यूरो

महाराणी अहिल्याबाई होळकर यांची ३०० वी जयंती रामलीला मैदानात साजरी करणार असल्याची घोषणा राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी केली. राष्ट्रीय समाज पक्ष तर्फे देशाची राजधानी दिल्ली महानगरात महाराणी अहिल्याबाई होळकर जन्मोत्सव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. 'डेल्टन हॉल द इंस्टीट्युशनल ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजिनियर्स 2, इन्स्टिट्युशनल एरिया लोधी रोड नवी येथील सभगृहात दिनांक 31 मे रोजी सायंकाळी पाच वाजता जयंती सोहळा पार पडला.

जयंती सोहळ्याचे उद्धघाटन स्वामी श्री सिद्धरामानंद जी महाराज श्री कागीनेली कानकगुरू पीठ कर्नाटक, प्रमुख पाहुणे श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज - श्री चित्रगुप्त पिठाधीश्वर वृंदावन मथुरा, विशेष पाहुणे डॉ. रत्नाकर गुट्टे - सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा रासप, रामभाई पाल- समाजसेवक मुंबई, काशिनाथ शेवते - प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र, अतरसिंह पाल - रासेफ अध्यक्ष दिल्ली, कार्यक्रमाचे मुख्य मार्गदर्शक महादेव जानकर - संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाज पक्ष, एस. एल अक्कीसागर - रासेफ राष्ट्रीय अध्यक्ष हे उपस्थित होते. जयंती सोहळ्यास देशभरातील सर्व राज्यातील रासपचे प्रमुख पदाधिकारी/कार्यकर्ते, अहिल्याबाई होळकर यांना माननारे देशभरातील अहिल्याप्रेमी उपस्थित होते.

महादेव जानकर आपल्या भाषणात म्हणाले, यावर्षी लोकसभा निवडणूक पार पडल्यामुळे छोट्या स्वरूपात अहिल्यादेवी जयंती साजरी करू, असे बोललो होतो, राजकीय नेत्यांना बोलण्यापेक्षा संत महात्मे यांना बोलावून त्यांचा आपल्याला आशीर्वाद घ्यायचा. मात्र आज दिल्लीत स्वामीजींच्या उपस्थितीत राष्ट्रीय समाज पक्ष तर्फे २९९ वी अहिल्यादेवी होळकर जयंती साजरी होत आहे. लोकसभा निवडणुकीत माझ्या प्रचारासाठी देशभरातून लोक आलेले. स्वामीजींचे लाखो भक्त असतात. राजकीय नेत्यांना महत्वकांक्षा असते. नेत्यापेक्षा संत महात्मे मोठे असतात. येणारी तीनशे वी जयंती रामलीला मैदानावर होईल, अशी घोषणा महादेव जानकर यांनी केली असता उपस्थितांमधून टाळ्या वाजवून स्वागत करण्यात आले. रामलीला मैदानावर १० लाख लोक एकत्र केले जातील. अहिल्याबाईंची पहिली जयंती त्यांच्या जन्म गावात केली. राष्ट्रीय समाज पक्षाची घोषणा तेथेच झाली. धर्मकारणाबरोबर राजकरणही करता आले पाहिजे. दिल्ली लक्ष्य बनवून आपण लग्न करणार नाही, घरी जाणार नाही, अशी शपथ घेतली होती. दिल्लीला जायचे पण स्वत: च्या हिंमतीवर जायचे आहे. आपण काँग्रेस, भाजप बरोबर जाता येईल, पण आपल्याला सिद्धरामय्या बनायचे नाही. मला या देशाचा मालक बनायचे आहे. सिद्धरामय्या चांगले नेते आहेत. मी ठरवले होते, नवी पायवाट करून स्वत:च्या हिंमतीवर दिल्लीला जायचे आहे. ज्या समाजाला दल नाही तो समाज बेदखल आहे. दखलपात्र होण्यासाठी स्वत:च दल असले पाहिजे. काहीतरी करावे लागेल, यासाठी स्वत:चा रस्ता तयार केला. परभणी लोकसभेत सर्व समाजाने मला मदत केली. इंडियातील सर्व समाजाचे लोक माझ्यासाठी मत मागण्यासाठी फिरत होते. जोपर्यंत तुम्ही स्वत:च्या पायावर उभे राहत नाही, तोपर्यंत तुमचे भले होणार नाही. महाराष्ट्रात विधानसभेला १०० जागांची तयारी केली तर ५० जागा विधानसभेला मिळतील. 1994 ला रामलीला मैदानात आलो होतो, पुढच्या अहिल्याबाई होळकर जयंतीला रामलीला मैदान भरले पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करू. देशभरातून लोक येतील. चोंडीत महाराष्ट्र शासन जयंती साजरी करते, तसेच दिल्लीचे केंद्र सरकारही अहिल्यादेवी होळकर जयंती साजरी करेल. केवळ सामाजिक संघटन बनवून काही होणार नाही, राजकारण करायला शिकले पाहिजे. समाजाच्या शेकडो संघटना आहेत, पण शंभरही लोक एकत्र येत नाहीत. राजकीय प्रेरणा घेतली पाहिजे. जयंती सोहळ्यास देशभरातील रासपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

दिव्यांगाबद्दल शासन उदासीन, दीव्यांग क्रांती संघटनेकडून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा

दिव्यांगाबद्दल शासन उदासीन, दिव्यांग क्रांती संघटनेकडून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा 

पनवेल (४/७/२४) : राष्ट्रभारती द्वारा

चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थ संकल्प महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केला, पण त्यात दिव्यांगांचे हिताचे योजना काहीच नाहीत. दिव्यांगाबद्दल शासन भरभरून बोलते पण शासन दिव्यांगाना देत काही नाही. शासन नुसते बोलतेय, मिळत तर काहीच नाही. दिव्यांगासाठी गाजावाजा करून योजना तयार करतात, परंतु अटी इतक्या किचकट ठेवतात की बहुतेक दिव्यांगांना त्याचा लाभ मिळत नाही. दिव्यांगाबद्दल शासन उदासीन असून दिव्यांगाच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व शासनाविषयी नाराजी व्यक्त करण्यासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिव्यांग क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष बी. जी. पाटील यांनी दिला आहे. अलिबाग येथून श्री. बी.जी. पाटील हे राष्ट्रभारतीच्या पत्रकाराशी बोलत होते.

श्री. पाटील पुढे म्हणाले, दिव्यांगांची खेडेगावात परिस्थिती वेगळी आहे, आपल्या फायद्याची योजना कोणत्या आहेत त्यासुद्धा त्यांना माहित नसतात. आंध्रप्रदेश सरकारने दिव्यांगाना मासिक भत्ता 6 हजार रुपये केला. आपल्याकडे महाराष्ट्रात फक्त दीड हजार रुपये भत्ता दिला जातो, तो सुद्धा नियमित येत नाही. भत्ता येईला कधी चार महिने लागतात, वेळेवर येत नाही. सध्याच्या अर्थसंकल्पात स्वर्गीय आनंद दिघे यांच्या नावाने घरकुल योजना सुरू केली आहे, पण त्यासाठीचा निधी अत्यंत कमी ठेवलेला आहे. त्यामधून चार भिंती सुद्धा होणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. जर दिव्यांगाना मोठा भाऊ किंवा आई-वडील कुटुंबात असतील तर त्या कुटुंबातील दिव्यांग व्यक्तीला कुठलाही लाभ मिळत नाही, त्यासाठी प्रशासन शासन दरबारी संघर्ष करावा लागतो 

सन 2016 साली दिव्यांगाच्या संरक्षणाचा कायदा केंद्र सरकारने केलाय, परंतु पोलीस स्टेशनमध्ये त्या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा आरोप बीजे पाटील यांनी केलाय. काही ग्रामपंचायत, नगरपालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांगाना 5% निधी दिला जात नाही, किंवा त्या निधीचा अपहार केला जातो की काय, अशी शंका पाटील यांनी व्यक्त केलीय. दिव्यांगाच्या प्रश्नाकडे शासनाने गांभीर्याने दखल न घेतल्यास शासनाचा निषेध म्हणून, दिव्यांगांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी दिव्यांग क्रांती संघटनेच्यावतीने पनवेल तहसील कार्यालयावर सोमवार दिनांक आठ जुलै रोजी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिलाय.