धनगर हायकोर्टात हारले की हारवले गेले? मग सुप्रिम कोर्टाचे काय?
महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 25 ऑक्टोबर 2016 रोजी मुंबई हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली. या याचिकेचा सिद्धांत असा होता की, महाराष्ट्र राज्यात 1956 पूर्वी *धनगड* जमात अस्तित्वात नव्हती ना आहे. महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा तीन वेळा मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र देऊन सांगितले की महाराष्ट्र राज्यात *धनगड* ही जमात अस्तित्वात नाही. RTI मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सर्व तहसीलदार आणि जात पडताळणी समिती यांनी सुद्धा लेखी उत्तरात सांगितले आहे की *धनगड* प्रमाणपत्र दिले गेली नाहीत असे असताना सुद्धा याचिकेच्या मुंबई हायकोर्टात जवळपास 80 सुनावण्या झाल्या आणि या याचिकेचा निकाल 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी लागला (तसे म्हणायचे झाल्यास लावला) आणि तो धनगर जमातीच्या विरोधात गेला की घालवला? हे तुम्हांलाच काही खालील बाबींवरून ठरवायचे आहे.
महारणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच याचिकेचा निकाल हा फक्त एका शाळा सोडल्याच्या (नामदेव तानाजी खिल्लारे यांच्या) दाखल्यावरून ते पण व्यवस्थित न दिसणाऱ्या मूळ प्रत नाही तर झेरॉक्स कॉपी वरून देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील औरंगाबाद जिल्हातील फुलंब्री तालुक्यातील बाबरा गावातील जे *खिल्लारे कुटुंब मुळात धनगर* आहे आणि त्यांनीच बोगस पद्धतीने *धनगर चे धनगड* म्हणजे *र* च्या ठिकाणी *ड* करून दाखले घेतले आहेत असे मी नाही तर महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विभाग कार्यालय सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, औरंगाबाद म्हणते आणि *र* चा *ड* कोणी आणि केव्हा केला हे सुद्धा वरील समितीला माहित आहे आणि त्याचे सर्व कागदोपत्री (शालेय, गृह, महसूली आणि इतर) पुरावे पोलीस दक्षता पथकाने समितीला 5 डिसेंबर 2023 रोजीच सादर केले आहेत.
सदर समितीने 6 डिसेंबर 2023 ला सदर बोगस *धनगड* प्रमाणपत्र घेतलेल्या अर्जदाराचे चुलते सुभाष नामदेव खिल्लारे (अर्जदार सागर कैलास खिल्लारे) प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने खुलासा सादर कारण्याबाबत (कारणे दाखवा नोटीस) बजावले. सदर नोटीस प्रमाणे *बोगस धनगड प्रमाणपत्र* धारक खिल्लारे कुटुंबास 27 डिसेंबर 2023 रोजी आपले म्हणणे (से) द्यावे असे नमूद केले होते. दिलेल्या तारखेस बोगस प्रमाणपत्र धारक खिल्लारे कुटुंब समिती पुढे उपस्थित न राहिल्यास प्रमाणपत्र धारकाचे (खिल्लारे कुटुंबाचे) काहीही म्हणणे नाही असे समजून समिती निकाल देईल असे खुलासा पत्रात समितीने म्हटले आहे.
असे असताना सुद्धा बोगस प्रमाणपत्र धारक खिल्लारे कुटुंबाला म्हणणे (से) देण्यासाठी मुदतवाड (गैरपद्धतीने) देऊन पुढील तारीख ही 29 जानेवारी 2024 दिली. सदर दिलेल्या तारखेला बोगस प्रमाणपत्र धाराक खिल्लारे कुटुंबाने समितीपुढे आपले म्हणणे (से) दिला. सदर प्रकरणाचा निकाल हा कायद्यानुसार 7 दिवसाच्या आत देणे अपेक्षित होते पण आज तारखेपर्यंत निकाल आलेला नाही.
वरील निकाल आला नसल्याने आणि त्याच खिल्लारे कुटुंबाचे बोगस धनगड प्रमाणपत्र महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचच्या याचिके विरोधात मुंबई हायकोर्टात पुरावा म्हूणन दिल्याने निकाल विरोधात गेला. (सदर याचिकेत याच खिल्लारे कुटुंबाने स्वतः प्रतिज्ञापत्र दिले आहे की आम्ही धनगड नसून आम्ही धनगर आहोत. *हायकोर्टाच्या निकालपत्रात परिच्छेद क्रमांक 136 मध्ये असे म्हणते की खिल्लारे कुटुंब आता धनगड नाही ना धनगर*. धनगड जमातीचे खिल्लारेनी संरक्षण गमावले असून त्यांच्यावर खटला चालवावा) याचा अर्थ हायकोर्टच म्हणते खिल्लारे धनगड नाहीत आणि निकाल देताना म्हणते धनगड प्रमाणपत्र असल्याने अस्तित्वहीनता (झेरो मेंबर क्लास) होत नाही हा दोन अंगाचा निर्णय काय आणि कसा हे आता सुप्रिम कोर्टात ठरेल नेमके काय?
याला जबाबदार हे कामात कसूर करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बरोबरच सरकार सुद्धा आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणापत्र तपासणी समिती, औरंगाबाद यांच्या गलथान कारभारमुळे मागील 6 महिन्यापासून महाराष्ट्रातील दीड कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या धनगर जमातीवर अन्याय केला आहे या अन्यायला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच सरकार सुद्धा जबाबदार आहे.
*एकाच प्रकरणात दोन वेगवेगळे न्याय?*
महाविकास आघाडीच्या रामटेक लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र 8 दिवसात रद्द केले.
20 मार्च 2024 : आक्षेप तक्रार
22 मार्च 2024 : जातपाडताळणी समितीला पत्र
22 मार्च 2024 : चौकशीसाठी पाचारण
27 मार्च 2024 : पोलीस दक्षता अहवाल
27 मार्च 2024 : लोकसभा उमेदवारी अर्ज
28 मार्च 2024 : फेर चौकशी साठी पाचारण
28 मार्च 2024 : जातप्रमाणपत्र रद्द
*सदर प्रकरणात दाखवलेली कार्यतत्परता वरील बोगस खिल्लारे धनगड प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी का दाखवली जात नाही??*
कोणतेही प्रमाणपत्र हे अवैध पद्धतीने किंवा समितीची फसवणूक करून काढले असल्याचे समितीला कळल्यास किंवा तशी तक्रार आल्यास समिती ते प्रमाणपत्र स्वतः रद्द करू शकते {Inherent} (अशा प्रकारची कित्येक सुप्रिम कोर्टाची निकालपत्र) असून सुद्धा महाराष्ट्र सरकार म्हणते समितीला अधिकार नाहीत तर मग रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र समितीने कशे रद्द केले की सरकारने राजकीय आकसापोटी रद्द करवले?
*नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र आणि हायकोर्ट*
महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे (धनगरांच्या फक्त केस मध्ये) सिमितीला जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे अधिकार नाहीत, तर ते अधिकार हायकोर्टाला आहेत असे सांगतात. असे असेल तर पुढील केस लक्ष्यपूर्वक वाचावी.
अमरावतीच्या खाजदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबत मुंबई हायकोर्टात केस दाखल झाली आणि उपलब्ध पुराव्या नुसार मुंबई हायकोर्टाने ते जात प्रमाणपत्र रद्द केले. खाजदार नवनीत राणा या सुप्रिम कोर्टात गेल्या आणि सुप्रिम कोर्टाने सांगितले की हायकोर्टाला जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करता येत नाही याचे सर्वस्वी अधिकार हे जात पडताळणी समितीकडे आहेत आणि नवनीत राणा यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सुप्रिम कोर्टाने रद्द् केले नाही.
वरील दोन केस मधून अशे लक्षात येते की महाराष्ट्र सरकारला किंवा येथील सत्तेत असणाऱ्या आणि विरोधी नेत्यांना धनगरांना न्याय द्यायचा नाही. त्यामुळं धनगरांना प्रत्येक ठिकाणी अडकवून ठेवायचे हे धोरण धनगर युवक विशेषतः महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच मधील बांधव ओळखून आहेत. सरकार, प्रशासकीय व्यवस्था आणि मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाला आणि वरील सर्व बाबींना भक्कम पुराव्यानिशी सुप्रिम कोर्टात आव्हान करेल आणि नक्कीच जिंकेल यात शंका नाही पण केलेल्या अन्यायाची फळं धनगर जमात एक दिवस तरी या प्रशासकीय, न्याय व्यवस्थेला आणि सरकारला दिल्याशिवाय राहणार नाही. धनगर जो पर्यत संविधानिक मार्गाने जातोय त्याला जाऊ द्या नाहीतर अन्यायाला कंटाळून धनगरांना संविधानिक मार्ग सोडण्यासाठी प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थातरी भाग पाडत नाही ना? असा सवाल आमच्या मनात येतो.
बांधवानो गरज आहे ती आपल्याला स्वतःच्या खिशात हात घालण्याची आणि आपला खारीचा वाटा उचलण्याची हा खारीचा वाटा तुमच्या मुलांच्या भविष्यासाठी लाखोंची इन्व्हेस्टमेंट असेल!
*टीप : किणतीही अधिक माहिती साठी खालील नंबर वरती संपर्क करा व्हाट्सअँप वरती किंवा ग्रुप वरती लिहिल्यास प्रतिक्रिया मिळेलच असे नाही*
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
👤 *बिरू कोळेकर*
📲 *9762646663*
सह मुख्य प्रवक्ता, आयटी आणि मीडिया प्रमुख
महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच, महाराष्ट्र राज्य.
