रासपच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री, कृषीमंत्री यांची भेट घेऊन ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची केली मागणी
मुंबई (७/१०/२५) : मंत्रालय येथे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या शिष्टमंडळाच्यावतीने भेट घेऊन महाराष्ट्रामध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना एकरी ₹५०,०००/- मदत, सातबारा कोरा करणे व पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टीग्रस्त कुटुंबांना तात्काळ मदत देणेबाबत निवेदनाद्वारे मागणी केली. शिष्टमंडळात राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष काशिनाथ शेवते, राज्यमहासचिव ज्ञानेश्वर सलगर, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. तोसिफ शेख, राज्य सरचिटणीस अजित पाटील उपस्थित होते.
राष्ट्रीय समाज पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर यांच्या नेतृत्वाखाली रासपच्या पदाधिकाऱ्यांनी यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, अमरावती, नांदेड, हिंगोली, परभणी, वाशिम, बीड, धाराशिव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर तसेच अनेक जिल्ह्यांतील दौरा करून पूरग्रस्त भागांची पाहणी केली. अतिवृष्टीमुळे शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे आढळले.
राज्याच्या उपमुख्यमंत्री व कृषिमंत्र्यांकडे रासपने पुढीलप्रमाणे मागण्या केल्या आहेत. १ ) ज्या कुटुंबांची कायमची घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत त्यांना १० लाख रुपये आणि ज्यांची कच्ची घरे खराब झाली आहेत त्यांना ५ लाख रुपये भरपाई मिळावी. २) पुरामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या पिकाच्या नुकसानीची भरपाई कोणत्याही पंचनामा किंवा इतर औपचारिकतेशिवाय, त्यांच्या शेतजमिनीच्या आकारानुसार प्रति एकर ५०,००० रुपये या दराने थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. ३) पुरात वाहून गेलेल्या घरगुती वस्तूंची यादी, जसे की रेशन, गॅस स्टोव्ह, कपाट, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, कूलर, सोफा सेट, संगणक, वाहने, किराणा सामान आणि इतर वस्तूंची यादी तयार करावी आणि योग्य भरपाई द्यावी. ४) शाळेत जाणाऱ्या मुलांना मोफत शालेय शुल्क, नोटबुक, गणवेश आणि बॅग्ज देण्यात याव्यात, जेणेकरून त्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये. ५) पुराच्या पाण्याने पशुधन गाई, म्हैसी, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्या मोठ्या प्रमाणात मृत्युमुखी पडल्याने त्यांना बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा आणि ५ फूट पर्यंतची सुपीक माती वाहून गेली आहे. सर्वेक्षण करून योग्य भरपाई द्यावी. ६) पूरग्रस्त कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करून दीर्घकालीन पुनर्वसन योजना विकसित करावी. ७) बँकेने व फायनान्स कंपनीने वाहन कर्ज व इतर कर्जाची सक्तीची वसुली करू नये. ८) छोट्या व्यापाऱ्यांचे जे नुकसान झाले आहे, त्यांना
विशेष निधी देण्यात यावा. या भयानक पूरपरिस्थितीत राज्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी तात्काळ व प्रभावी निर्णय घेऊन मदत पोहचवावी, असे राज्य सरकारला आवाहन केले आहे. लवकरच मदत जाहीर करू, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
